Whatsapp ने भारत सरकार की एक छोड़कर बाकी शर्तें मानीं

भारत सरकार के दवाब के चलते Whatsapp एक शर्त को छोड़कर, बाकी शर्तें मानने को तैयार हो गया है। कंपनी ने मेसेज की ओरिजिन का पता लगाने वाला फीचर ऐड करने में असमर्थता जताई है। बताया जा रहा है कि वॉट्सऐप ने सरकार को बताया है कि कंपनी यूजर का डेटा एक्सेस कर पाने में असमर्थ है साथ ही यूजर की प्रिवेसी से छेड़छाड़ भी नहीं कर सकती है।कंपनी के एक सीनियर एग्जिक्युटिव ने बताया, 'डेटा यूजर्स की डिवाइस में सेव होता है। डिक्रिप्शन के लिए न सिर्फ वॉट्सऐप बल्कि ऐपल और गूगल की मेसेजिंग सर्विसेज के काम करने के मूल तरीके में बदलाव करना पड़ेगा।' 

बता दें कि भारत में वॉट्सऐप के जरिए फेक न्यूज और अफवाहें फैलने के बाद लिंचिंग जैसी घटनाएं तक हो गई हैं। वॉट्सऐप के सीईओ क्रिस डैनियल ने मंगलवार को केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद से दिल्ली में मुलाकात थी। इस मुलाकात के दौरान सरकार ने वॉट्सऐप से अफवाहों को रोकने, पॉर्न और फेक न्यूज पर लगाम के लिए तकनीकी समाधान ढूंढने को कहा था। 

सरकार ने ये तीन शर्तें रखी थीं 
1- वॉट्सऐप पर फेक न्यूज और अफवाहों को रोका जाए और इसके लिए प्रभावी समाधान किया जाए। 
2- भारत में काम करने के लिए कार्यालय बनाया जाए। 
3- फर्जी संदेश की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए तकनीकी समाधान तलाशें और शिकायत निपटारे के लिए अधिकारी नियुक्त करें। 

भारत में Whatsapp के 1.5 बिलियन ऐक्टिव यूजर्स हैं और भारत इसका सबसे बड़ा मार्केट है। कंपनी कुछ नई सर्विसेज जैसे पेमेंट प्लैटफॉर्म और ऐडवर्टाइजर्स के लिए भी सर्विस लाने के लिए सोच रही है। इन सर्विसेज की लॉन्च डेट्स अभी भी फाइनल होनी बाकी हैं।